नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. 14 मार्च 2025 रोजी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत 500 रुपयांच्या नोटांचे बंडल जळालेल्या अवस्थेत आढळले होते. या वाद प्रकरणानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. 5 एप्रिल 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांनी शपथ घेतली. तथापि, त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नाही. त्यांच्याविरुद्धचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर न्यायालयीन कामकाजावर बंदी घालण्यात आली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा कधी सादर केला हे अद्याप कळलेले नाही, परंतु ही माहिती समोर आली आहे. 

महाभियोग प्रस्ताव सादर

घरात नोटांची थप्पी सापडल्यानंतर लोकसभेत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यांनी आपल्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाला आव्हान दिले. याचिकेत म्हटले आहे की, महाभियोग प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला होता, परंतु राज्यसभेने तो मंजूर केला नाही. असे असूनही, लोकसभेने एकच चौकशी समिती स्थापन केली, जे चुकीचे आहे. त्यानंतर, या वर्षी 6 जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की चौकशी समितीच्या स्थापनेत काही त्रुटी स्पष्टपणे दिसून आल्या आहेत. तथापि, या त्रुटी संपूर्ण कार्यवाही रद्द करण्याइतक्या गंभीर आहेत की नाही, हे न्यायालय तपासेल.

8 जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर हा निर्णय घेतला. तथापि, खंडपीठाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना संसदीय समितीसमोर आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.

चौकशी समितीमधील त्रुटी निदर्शनास आणल्या

7 जानेवारी रोजी, न्यायालयाने म्हटले की लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या संसदीय चौकशी समितीमध्ये काही त्रुटी स्पष्टपणे दिसून आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार, जरी राज्यसभेत असाच प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असला तरी, लोकसभा अध्यक्षांना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान,  न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968 नुसार, जेव्हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर होतो, तेव्हा सभापती किंवा अध्यक्ष आरोपाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करतात.